जपानचे नवे पंतप्रधान चीनला शिकवणार धडा; नवा प्लॅन पाहून ड्रॅगनला बसणार धडकी!

Shigeru Ishiba : शिगेरू इशिबा हे जपानचे नवे पंतप्रधान बनणार आहेत. नुकतीच त्यांची पंतप्रधान म्हणून निवड झाली आहे. अशातच भारताचा शेजारी देश चीनला धडा शिकवण्यासाठी जपानचे नवे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी आशियामध्ये नाटोसारखा (NATO) समूह स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, या समूहाद्वारे अण्वस्त्रे बनवण्याची मागणी देखिल शिगेरू इशिबा यांनी केली आहे. त्यामुळे शिगेरू इशिबा यांचा हा नवा प्लॅन पाहून चीनला नक्कीच धडकी बसणार आहे. द जपान न्यूजच्या वृत्तानुसार, सध्या रशिया आणि उत्तर कोरियासह चीन आपल्या अण्वस्त्रांवर जोमाने काम करत आहे. या धोक्याचा सामना करण्यासाठी आपण आशियाई नाटो समूहाच्या मदतीने अणुबॉम्ब तयार केला पाहिजे, असे शिगेरू इशिबा यांनी म्हटले आहे. वॉशिंग्टन डीसी स्थित थिंक टँक हडसन इन्स्टिट्यूट येथे प्रकाशित 'फ्यूचर ऑफ जपान्स फॉरेन पॉलिसी' या शीर्षकाच्या लेखात शिगेरू इशिबा यांनी नाटोसारखा समूह तयार करण्यावर भर दिला आहे. याचबरोबर, भविष्यात आपले अमेरिकेसोबतचे संबंध अमेरिका आणि ब्रिटन यांच्यासारखे असले पाहिजेत, असे शिगेरू इशिबा यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, जपान आणि चीनमध्ये अनेक दशकांपासून विविध मुद्द्यांवरून वाद सुरू आहे. अशा परिस्थितीत शिगेरू इशिबा यांनी जपानची सत्ता आपल्या हातात आल्यानंतर नाटो समूह तयार करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, चीनबाबतचे त्यांचे धोरण पूर्णपणे आक्रमक असणार आहे, असल्याचेही शिगेरू इशिबा यांनी आपल्या मतांमध्ये स्पष्ट केले आहे. कोण आहेत शिगेरू इशिबा?शिगेरू इशिबा हे जपानचे नवे पंतप्रधान होणार आहेत. ते पंतप्रधान म्हणून फुमियो किशिदा यांची जागा घेणार आहेत. किशिदा यांनी गेल्या महिन्यात पदाचा राजीनामा दिला होता. गेल्या शुक्रवारी शिगेरू इशिबा यांनी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली होती. अशाप्रकारे जो सत्ताधारी पक्षाचा अध्यक्ष होतो, तो देशाचा पंतप्रधान होतो. शिगेरू इशिबा यांच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाला दोन्ही सभागृहात बहुमत आहे. यापूर्वी शिगेरू इशिबा जपानचे संरक्षण आणि कृषी मंत्रीही राहिले आहेत. त्यांनी १९८६ साली राजकीय खेळी सुरू केली आणि अवघ्या २९ वर्षात पहिली निवडणूक जिंकली. काय आहे NATO?शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत युनियनशी लढण्यासाठी १९४९ मध्ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशनची (NATO) स्थापना झाली. त्यात अमेरिकेसह ३२ सदस्य देशांचा समावेश आहे. स्थापनेच्या ७५ वर्षांनंतरही ही संघटना अमेरिका